देहरादून। शासकीय आवास पर केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान उनसे हिमालयी राज्यों की कठिन भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्यों के लिए पृथक नीति तैयार करने का अनुरोध किया।*
साथ ही माननीय केन्द्रीय मंत्री जी से हाउस ऑफ हिमालयाज को “ग्रामीण से वैश्विक” मिशन के तहत National Champion और Anchor Partner की मान्यता देने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टोर खोलने, पंतनगर विश्वविद्यालय में एग्रो टूरिज्म स्कूल की स्थापना और प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण 2.0 के तहत शत-प्रतिशत आवास निर्माण का लक्ष्य आवंटित करने व लखपति दीदी योजना का उत्तराखंड में विस्तार करने का आग्रह किया।
बैठक में पहाड़ी क्षेत्रों में PMGSY-I और PMGSY-II के अवशेष कार्यों के लिए समयावधि विस्तार, PMGSY-IV के तहत 600 किमी तथा PMGSY-III के तहत 500 किमी सड़कों के अपग्रेडेशन कार्य की स्वीकृति, डिजिटल क्रॉप सर्वे और राजस्व अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण की स्वीकृति का अनुरोध किया।
इन सभी बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन देने हेतु आदरणीय केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी का हार्दिक आभार !
