जनहित के छह मामलों को उठाने पर आरटीआई कार्यकर्ता को मिल रही धमकियां, सुरक्षा की मांग
काशीपुर। जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवाज उठाने वाले अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता हरदीप शर्मा ने अपनी जान-माल की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर को प्रार्थना पत्र सौंपा है। उन्होंने उत्तराखंड शासन के गृह अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 14 जुलाई 2014 के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।
प्रार्थना पत्र में शर्मा ने आरोप लगाया कि जनहित के मुद्दों को उठाने के कारण उन्हें जान-माल की क्षति पहुंचाने और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे एवं पेड़ों के कटान, बाबा श्रीचंद मंदिर की सरकारी भूमि, पेयजल योजना में निर्माण गुणवत्ता, चैती मेले की प्रकाश व्यवस्था, नगर निगम के नाले पर अतिक्रमण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना गंगापुर गोसाई के 584 लाभार्थी परिवारों की समस्याओं सहित 6 प्रमुख मामलों में उनके द्वारा लगातार शिकायतें और कार्रवाई की मांग की जा रही है।
अधिवक्ता ने जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने तथा उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासन-प्रशासन एवं पुलिस विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पूर्व में विभिन्न अधिकारियों को दिए गए शिकायत पत्रों एवं समाचार प्रकाशनों की प्रतियां भी संलग्न की हैं।
हरदीप शर्मा अधिवक्ता का कहना है कि लगातार शासन प्रशासन को पत्राचार करने के उपरांत भी किसी भी अधिकारी के द्वारा मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाना मेरी जान माल की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।